पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट तोड़ेंगे पिछले सभी रिकॉर्ड, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा

पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही भारत के एथलीटों को वैश्विक मंच पर चमकते देखने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं खिलाड़ी खेलों के लिए अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताते हुए कहा कि एथलीट अपने निडर और प्रतिस्पर्धी स्वभाव के कारण पेरिस 2024 में नए भारत को प्रतिबिंबित करेंगे। अनुराग ठाकुर ने पेरिस गेम्स, खेलो इंडिया, डोपिंग रोधी कार्यक्रमों और एथलीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन पर आईएएनएस से अपने विचार साझा किए। मंत्री ने विशेष रूप से एथलीटों पर अनुचित दबाव डाले बिना उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मोदी के अनूठे दृष्टिकोण का उल्लेख किया।


एथलीटों की तैयारी कैसी चल रही है और इस बार आपको कितने पदकों की उम्मीद है? इस सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे एथलीट पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ वापस आएंगे। मेरा आत्मविश्वास उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से उपजा है, जो कोचिंग स्टाफ, सहयोगी स्टाफ के समर्थन और भारतीय खेल प्राधिकरण और उनके राष्ट्रीय खेल महासंघों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा समर्थित है। मुझे विश्वास है कि एथलीट अपने निडर और प्रतिस्पर्धी स्वभाव के साथ नए भारत को प्रतिबिंबित करेंगे।

पदकों के लिए एथलीटों पर दबाव को लेकर कही ये बात

वहीं, पदकों के लिए एथलीटों पर दबाव को लेकर ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने इसका नेतृत्व किया है। प्रमुख प्रतियोगिताओं से पहले और बाद में वह जिस तरह से एथलीटों से मिलते हैं, वह मिसाल से परे है। उन्होंने अक्सर उन्हें परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना कड़ी प्रतिस्पर्धा करने की याद दिलाई है। इससे एथलीटों को उम्मीदों के बोझ तले दबे बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिला है।

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खेलो इंडिया योजना देश की व्यापक खेल परियोजना

इसके साथ ही खेलो इंडिया को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया योजना देश की व्यापक खेल परियोजना है। यह केवल प्रतियोगिताओं जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में नहीं है। खेलो इंडिया योजना का एक प्रमुख घटक बुनियादी ढांचे का विकास है। 2014 से अब तक 2943.64 करोड़ रुपये की लागत की लगभग 331 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

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